काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग कानूनी व्यवस्थाभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको विषयमा स्थानीय तहलाई कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षा नियमावलीअनुसार एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए।

उनले मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य रोक्न स्थानीय सरकार नै मुख्य जिम्मेवार निकाय भएको बताए। “कानूनी व्यवस्थाभन्दा बढी शुल्क उठाइरहेको विषय अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तहको हो,” मन्त्री पोखरेलले भने, “कसरी नियमन गर्ने र कसरी कारबाही अघि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो।”

आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालय र गृह प्रशासनबाट सहयोग उपलब्ध गराइने उनले बताए। केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा मेयर्स फोरमले समेत विद्यालय शुल्क अनुगमन र कारबाहीमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।