काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार, उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यममा उठेका चासो र प्रश्नप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्व पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट र अडिग रहेको दोहोर्‍याएको छ।

लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको मानसरोवर यात्राबारे नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीन दुवैलाई पुनः जानकारी गराएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रा जस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू-भाग भएको विषयमा चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहलमार्फत अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।