काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः शीतल निवास पठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको हो।

साता दिनभन्दा बढी कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्य अध्यादेशहरू जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फर्काएका थिए।

संसद्को अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यो कदम आएको हो। निर्वाचित भएको केही महिनामै संसद् छल्दै सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये यही अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको थियो।

उक्त अध्यादेश जारी भएमा प्रधानमन्त्री शाह र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई निर्णय प्रक्रियामा सहजता मिल्ने आँकलन गरिएको छ। एकपटक फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः पठाइएपछि राष्ट्रपतिमाथि जारी गर्न नैतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छ।

यसअघि अन्तरिम सरकारका समयमा यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेका राष्ट्रपति पौडेलले यसपटक पनि त्यही आधार दोहोर्‍याएका थिए।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य केही अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये यो बाहेक सबै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्।