काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेर बचतकर्ताको विवरण संकलन गरिसकेको र अब फिर्ताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये धेरैजसो साना बचतकर्ता रहेका छन्। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेहरूलाई साना र सोभन्दा बढी रकम राख्ने करिब १८ हजारलाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यक तयारी धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै अब रकम फिर्ता वितरण सुरु गरिने जानकारी दिइन्। उनले प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारिन्।

समितिले कार्यविधि तयार पार्दै बचत फिर्तासँगै कर्जा असुलीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ। प्राप्त निवेदनका आधारमा आउँदो जेठको पहिलो सातादेखि रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। साथै, छुटेका बचतकर्तालाई साउनको पहिलो सातादेखि पुनः दाबी गर्ने अवसर दिइनेछ।

सरकारले उपलब्ध गराएको चक्रीय कोषको रकम अपुग भएमा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि कानुनी रूपमा कडा कदम चालिने पनि बताएका छन्।