काठमाडौं । पशुपति धर्मशालासँग सम्बन्धित जग्गा विवादमा मारवाडी सेवा समितिले दाबी गरेको मोहियानी हक अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पशुपति क्षेत्रभित्रका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गा तथा त्यहाँ रहेका संरचनामा समितिको कुनै हक नलाग्ने ठहर गरेको हो। अदालतले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ गते दिएको निर्णयमा पनि समितिले उक्त जग्गामा मोहियानी हक भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो।

पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार धर्मशालालाई गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको थियो। तर, पछि सो स्थानमा सटर निर्माण गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको तथ्य पनि अदालतले औंल्याएको छ।

अदालतले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गरिएको विषयमा विवाद नदेखिएको र कोषले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यसै विषयमा समितिले २०८० साउन १७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, तर त्यहाँ दाबी नपुगेपछि पुनः २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पनि अन्ततः फैसला कोषकै पक्षमा आएको छ।

यसअघि २०७९ फागुन १८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशालास्थित धर्मशालामा बनेका अवैध संरचना हटाउने तयारीसमेत गरेको थियो, जसका लागि महानगरीय प्रहरी बलले सूचना प्रसारण (माइकिङ) समेत गरेको थियो।