काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने क्रम बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्काल बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि संघीय सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेँलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरू अदालत पुगेका हुन्।

रिट निवेदकहरूले सुकुम्वासी र भूमिहीनको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी उचित वैकल्पिक व्यवस्था गरेपछि मात्रै हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै बल प्रयोग गरेर डोजर नचलाउन पनि अदालतसँग आग्रह गरेका थिए।

यद्यपि सर्वोच्चबाट आदेश आउनुअघि नै काठमाडौंका बागमती, मनोहरालगायत नदी किनारका धेरै बस्तीमा डोजर चलाएर संरचना भत्काइसकिएको छ।