काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत १०८ निकायका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

तर, नयाँ नियुक्तिमा पनि पुरानै शैली अपनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याए पनि प्रक्रिया खासै फरक छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि पुरानै मोडेलअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा ले नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगजस्तै प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले छिटो नियुक्ति गरे पनि सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।