काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको हो।

सरकारले सहकारी संस्थाबाट उठाउन बाँकी रहेको कर्जा असुली गरी सो रकम सुरक्षण कोषमा जम्मा गरिने र त्यही रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ।

यसअघि नै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘रिभल्भिङ कोष’ स्थापना गरिसकेको छ। उक्त कोषका लागि सरकारले प्रारम्भिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोषमा सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीबाट प्राप्त रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुदृढ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।