काठमाडौं । सरकारले दोहोरो सुविधा लिइरहेका राजनीतिक व्यक्तित्व तथा पूर्वप्रशासकहरूले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शुक्रबारसम्म विभिन्न निकायमा प्रयोग भइरहेका ती गाडीहरू सरकारको नियन्त्रणमा फर्काइएको हो।

उनले ३४ वटा सरकारी निकायबाट सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रयोगमा रहेका २६ वटा गाडी पनि फिर्ता गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका १२४ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट १६/१६ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ तथा गृह मन्त्रालयबाट २१ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, रक्षा मन्त्रालयबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७५ वटा गाडी पनि फिर्ता गरिएको छ।

प्रेसविज्ञ दाहालका अनुसार राज्यको खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो अभियान अघि बढाएको हो। उनका भनाइमा यस कदमले सुशासन प्रवर्द्धनमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।