काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमवासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

सरकारले हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत–साधनको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समेत समितिलाई दिएको छ।

यससँगै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक सुविधा मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ।