काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रशासन र संरचनागत आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा डिजिटल सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक लगानीलाई केन्द्रमा राखिएको हो ।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँगै सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने जनाएको छ । व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, अनुमति, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । ‘एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस विकास गरिनेछ भने नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर, सामाजिक सुरक्षा, भूमि तथा बैंकिङ सेवाहरू ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने योजना सरकारको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सङ्घलाई नीति निर्माण र रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सेवा सहजीकरण र कार्यान्वयनमा सुदृढ बनाउने नीति बजेटले लिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ र परिणाममुखी बनाउँदै अत्यावश्यक सेवा सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गरिनेछ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाइने भएको छ । सरकारले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण र बजारसम्मको प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक कृषि मोडल लागू गरिनेछ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउने नीति पनि लिइएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउँदै सरकारले अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ, रणनीतिक सडक, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, ड्राइपोर्ट तथा लजिस्टिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल र हुलाकी राजमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

सरकारले नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको मुख्य आधार बनाइनेछ । अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिने सरकारको घोषणा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा, टेलिहेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र दिगो बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । सहकारी क्षेत्रलाई पुनः संरचना गरी वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्दै वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित कूटनीतिक पहल गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको छ ।