काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानअनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ र २९४ अनुसार महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। सार्वजनिक स्रोत–साधनको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार बनाएर लेखापरीक्षण गरिएको उनको भनाइ थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ५२६ निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायका तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेशतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहका ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति र अन्य संस्थाका ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

रायाले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल माध्यममार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए। गुनासो तथा सुझाव संकलनका लागि टोल–फ्री नम्बर र इमेलको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा कार्यमूलक तथा एउटा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन ‘इन्टोसाय’ को इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा बारम्बार औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा उस्तै प्रकारका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेलिने अपेक्षा व्यक्त गरे।