बिहीबार ७ जेठ २०८३
समाज

रानिसैन विवादको वास्तविकता : सीमा होइन, तस्करी र प्रभाव नियन्त्रणको संघर्ष

बिहीबार जेठ ७, २०८३/ Thursday 05-21-26

बाजुरा। रानिसैन पछिल्ला दिनमा बाजुरा र हुम्लाबीचको विवादका कारण चर्चामा आएको छ। सुरुमा सीमा र प्रशासनिक पहुँचको विषय जस्तो देखिए पनि स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरूका भनाइ अनुसार विवादको केन्द्रमा अवैध जडीबुटी तथा वन्यजन्तु तस्करी, प्रहरी उपस्थितिप्रतिको असन्तुष्टि र पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा रहेको देखिएको छ।

हालै बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा क्षेत्रमा बाजुरा र हुम्लाका केही स्थानीयबीच झडप भएको थियो। घटनापछि दुवै जिल्लामा सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ। बाजुराका स्थानीय नेताहरूले बाजुराका नागरिकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही माग गरेका छन् भने केहीले विवादलाई उक्साउने खालका अभिव्यक्तिले स्थिति झन् तनावपूर्ण बनेको बताएका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार रानिसैन क्षेत्र दुर्लभ जडीबुटी, यार्सागुम्बा र वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। मानव बस्ती कम भएको र दुर्गम भूगोल भएका कारण यो क्षेत्र विगतदेखि अनौपचारिक ओसारपसार तथा तस्करीको रुटका रूपमा प्रयोग हुने गरेको दाबी स्थानीयले गर्दै आएका छन्। यही क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने तयारी भएपछि केही समूह असन्तुष्ट बनेको आरोप पनि उठेको छ।

स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार मुख्य समस्या “सीमा विवाद” भन्दा पनि “सुरक्षा नियन्त्रण कसले गर्ने?” भन्ने विषयसँग जोडिएको छ। उनीहरूका अनुसार प्रहरीको निगरानी बढेपछि अवैध गतिविधिमा असर पर्ने डरले केही समूहले स्थानीयलाई उक्साउने र पर्यटक आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका हुन्। यद्यपि सुरक्षा निकायले तस्करीसम्बन्धी आरोपबारे औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

विवादका बीच बाजुराका चार स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै रानिसैन क्षेत्रको सुरक्षा, पर्यटन संरक्षण र सीमा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट सरकारी धारणा माग गरेका छन्। स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले भने यो विषयलाई “बाजुरा विरुद्ध हुम्ला” का रूपमा प्रस्तुत गर्नु खतरनाक हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार दुवै जिल्लाबीच वर्षौंदेखिको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई केही समूहको गतिविधिसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

स्थानीयका अनुसार रानिसैन केवल सीमा क्षेत्रको विवाद मात्र होइन, राज्यको कमजोर उपस्थितिबीच पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, सुरक्षा र स्थानीय प्रभावको संघर्ष बनेको छ। समयमै निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट सीमांकन र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन नभए भविष्यमा यसले पर्यटन र स्थानीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया