बुटवल  ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत छैटौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमार्फत शासन सञ्चालन गरिने नीति लिइएको हो।

कृषि क्षेत्रमा ‘एक पालिका, एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ अवधारणा अघि सारिएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिने र कृषि उत्पादनलाई व्यवसायिक तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा विशेष कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ। कपिलवस्तुमा बागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने जनाइएको छ।

सीमान्तकृत, दलित, भूमिहीन, मुक्तकमैया र विपन्न समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न सामूहिक खेती, बगर खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सहज बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

प्रदेशका मुख्य सडक करिडोर आसपास उच्च मूल्यका कृषि बाली उत्पादन र बजारीकरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। अलैँची लगायतका नगदे बाली प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि, प्रविधि र स्टार्टअप व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा ‘भिजिट नेपाल २०८५’ लाई लक्षित गर्दै एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ। लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्रिंगल’ पर्यटन अवधारणा अघि सारिएको छ। रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन विकासका लागि बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ‘अधुरा : गर पूरा’ नीति ल्याइएको छ। खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर : एक धारा’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएका आयोजनालाई तत्काल पूरा गरिनेछ।

रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ भने झोलुंगे पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय तहलाई १२० मिटरभन्दा कम लम्बाइका पुल निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

जलस्रोत संरक्षणका लागि ‘एक वडा : एक पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको विकाससँगै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेशका प्रमुख अस्पतालमा जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ। कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि डिजिटल अभिलेखीकरण, प्रदेश किताबखाना स्थापना र निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।