काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतका विभिन्न आन्दोलन, घटनाक्रम तथा त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सरकारले समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने बताएका छन्। आइतबार संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार मानवअधिकार आयोग मात्र होइन, विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले संकलन गरी अध्ययन गर्नेछ। त्यसका लागि विशेष समिति गठन गरिएको उनले बताए।

“जुनसुकै आयोगबाट तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्छ र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कारबाही अगाडि बढाइन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे बोल्दै उनले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सरकारलाई प्राप्त नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार केही अंश मात्र प्राप्त भएको भए पनि पूर्ण प्रतिवेदन अझै सरकारसम्म आइपुगेको छैन।

“२९ पृष्ठको केही अंश प्राप्त भएको छ, तर करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन रहेको जानकारी आएको छ। त्यो पूर्ण रूपमा हामीकहाँ उपलब्ध भएको छैन,” उनले भने।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले देशभर भएका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा बनेका आयोगीय प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरे। समितिलाई निष्पक्ष र गहन अध्ययनका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“सबै प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। यस्तो काम हतारमा दुई–चार दिनभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन,” उनले बताए।