काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विशेष योजना अघि बढाएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्। नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले नेपाललाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेकाले व्यापार तथा निर्यातमा प्राप्त हुने विभिन्न सहुलियतहरू गुम्न सक्ने अवस्थालाई समेत विचार गरिएको छ। यही कारणले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए।

“हामीले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा निर्यात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसका लागि स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दुई वर्षका लागि पछाडि सार्ने प्रस्ताव गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।

उनले वर्तमान अवस्थामा मुलुकको प्रमुख आवश्यकता आर्थिक स्रोत वृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान लगानी, उत्पादन र आम्दानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताए।

समाजवादको व्यावहारिक अभ्यासबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा लागू गरिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य बनाउँदा विपन्न परिवारका विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाएको बताए।

“समाजवाद केवल भाषणको विषय होइन, अवसरबाट वञ्चित वर्गलाई समान पहुँच दिनु नै यसको वास्तविक अभ्यास हो,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै व्यवस्था देशभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सीमित स्रोत–साधनका कारण तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

तर, कम्तीमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे।