काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग समेत कूटनीतिक संवाद भएको बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालसँगै भारतमा समेत व्यापक चर्चा र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद ऐतिहासिक रूपमा ब्रिटिश भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै समाधान प्रक्रियामा बेलायतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।

उनले संसद्मा भने, “हामीले भारत र चीनसँग मात्रै होइन, बेलायत सरकारसँग पनि कूटनीतिक छलफल गरेका छौँ। यो सीमा विवाद ब्रिटिश शासनकालसँग सम्बन्धित भएकाले बेलायतले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ कभरेज गरेका छन्। विशेषगरी बेलायतलाई समेत मध्यस्थताको भूमिकामा ल्याउने प्रस्तावबारे भारतमा राजनीतिक र कूटनीतिक बहस सुरु भएको बताइएको छ।

सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि दुवै देशका इतिहासकार, नापी विशेषज्ञ र क्षेत्रीय विज्ञ सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरेर वार्तामार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।

यद्यपि भारतले नेपालले उठाउँदै आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतको भनाइमा उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि उसको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको छ।

पछिल्लो समय भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विषय पुनः चर्किएको छ। नेपाल सरकारले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी दोहोर्‍याएको छ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यही विषयलाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक विवाद जारी छ।