काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धी दिएको भनाइबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट पार्दै सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको दोहोर्‍याउँदै यस विषयमा सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको बताए । सीमा विवादलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषयका रूपमा लिँदै कूटनीतिक संवाद, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिने उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको १८१६ को सुगौली सन्धिसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा उल्लेख भएको बेलायतको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता माग नगरेको स्पष्ट पारे । उनले उक्त सन्दर्भ केवल ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीलाई आधार दिनका लागि मात्र उल्लेख गरिएको बताए ।

साथै, सीमा समस्या समाधानमा भारतसँग नियमित संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले यो विषय आपसी समझदारीमार्फत टुंग्याउने सरकारी नीति रहेको बताए ।

उनका अनुसार सीमामा देखिएका अतिक्रमण र दशगजा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न प्राविधिक टोली तथा संयुक्त फिल्ड सर्भे समूह सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । सीमा व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले संसदलाई जानकारी दिए ।