काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा अझै टुंगिन नसकेपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। अब यस मुद्दाको सुनुवाइ यही जेठ २९ गते पुनः हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सुरु भए पनि समय अभावका कारण बहस नसकिएपछि अर्को मितिमा सारिएको हो। यसअघि जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ पनि निरन्तर रूपमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले रायबाझी आदेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सहभागी थिए।

त्यस क्रममा बहुमत न्यायाधीशहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै तत्काल आदेश दिनुपर्ने आधारमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुका साथै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।