काठमाडौं ।  सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको कार्यावधि आगामी असार मसान्तसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ लाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक भएकाले २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद बढाइएको हो।

बैठकले यससँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू:

• संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप।
• रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन।
• रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति।