काठमाडौं । सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउन तथा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट सुझाव र राय संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास तथा प्रस्थानलाई थप व्यवस्थित बनाउने र नेपाली नागरिकको विदेश यात्रा तथा स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेश, नेपालमा बस्न अनुमति दिने वा नदिने तथा नेपालबाट बाहिरिन दिने वा रोक्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमै रहनेछ।

मस्यौदाले विदेशी नागरिकले नेपाल आउँदा आफ्नो देशको वैध राहदानी र नेपालको भिसा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकबीच भएका द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा केही देशका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यस्ता नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा वा बसोबासका क्रममा तोकिएका आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अध्यागमन अधिकृतलाई आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रवेश नाकामै भिसा दिन अस्वीकार गर्ने वा विदेशी नागरिकलाई नेपालभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउने अधिकार प्रस्तावित विधेयकले दिएको छ।

यदि राहदानी, भिसा वा अन्य यात्रा सम्बन्धी कागजात शंकास्पद, अपूर्ण वा अवैध देखिएमा अध्यागमन अधिकारीले प्रवेश अनुमति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यस विधेयकमार्फत अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।