काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वमन्त्री पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलाई एक कम्पनीको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पौडेलले मन्त्री रहँदा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको आशंका गरिएको छ।

पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।