काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचन व्यवस्थापनको अव्यवस्था र वैचारिक मतभेदका कारण विवादमा तानिएको छ। उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरूले भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरूको नामावली अव्यवस्थित राखिएको, उम्मेदवारी दर्ता नम्बर र मतदान सूची नमिलेको तथा आफूले नचिनेका उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सांसद गणेश कार्की, यज्ञमणि न्यौपाने, आशिका तामाङ, धनञ्जय रेग्मीलगायत नेताहरूले मतदान प्रणाली र व्यवस्थापनमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिहरूले ‘नो भोट’ को अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने पार्टीभित्रैबाट महाधिवेशनको तयारी कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यता, महाधिवेशनबाट पारित सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावबीच प्रदेशसभा, संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा फरक धारणा देखिएपछि रास्वपाको वैचारिक दिशाबारे पनि बहस सुरु भएको छ। लामिछानेको प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचनाको कुरा गरिएको छ भने वाग्लेको प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ।

महाधिवेशनमा दुवै दस्तावेज व्यापक छलफलविनै पारित भएपछि पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। संघीयताविरुद्ध देखिएको प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् भने रास्वपाले यस विषयमा अन्य दलसँग पनि प्रारम्भिक संवाद भइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियादेखि वैचारिक दस्तावेजसम्मका विवादले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उपलब्धिभन्दा बढी असन्तुष्टि, अन्यौल र आन्तरिक मतभेदका कारण चर्चामा आएको छ।