काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई मात्र होइन, सडक पूर्वाधार निर्माणमा लापरवाही गर्ने निकायलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला राज्यका निकाय पनि समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्ने भए, सडकमा खाल्डाखुल्डी, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती वा सडक बत्ती जस्ता कमजोरीका लागि राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

शाहीले सडकमा खाल्डो भएको अवस्थामा राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ती मर्मत नगरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ र रातिको समयमा सडक बत्ती नबलेमा पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन बनाउन कानुनमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

उनले कानुन निर्माणमा नागरिक र सरकार दुवैको समान जिम्मेवारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यलाई पनि उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइए संसद्बाट पारित गर्न आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।