विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार पाँच दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि उक्त आदेश सुनाएको हो।

अदालतले तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसँग ५ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ, शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख रुपैयाँ तथा मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेजका सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

यस्तै, राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश अदालतले दिएको छ। उनीहरू विभागमा छोटो समय कार्यरत रहेको र पदीय भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार राहदानी विभागको बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरू र जर्मनीका दुई ठेकेदार कम्पनी—मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस जीएमबीएच—बीच मिलेमतो भई राज्यकोषलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको थियो। सातै जना प्रतिवादीको बयान र थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले सोमबार धरौटी तथा तारेखसम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो।