शुक्रबार २६ असार २०८३
बिश्वो

अमेरिका–इरान तनाव चर्किँदा खाडी राष्ट्रमा सुरक्षा संकट

बिहीबार असार २५, २०८३/ Thursday 07-09-26

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच पुनः चर्किएको सैन्य तनावले मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। सुरक्षा, अर्थतन्त्र र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।

टर्कीको अंकारामा आयोजित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय तनाव थप बढेको हो। त्यसलगत्तै इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकाले जुन महिनामा भएको समझदारीको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेपछि इरानले जवाफी कारबाहीस्वरूप बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडालाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको बताइएको छ। तनाव थप बढे सम्पूर्ण खाडी क्षेत्र प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।

बहराइन सबैभन्दा बढी दबाबमा

बहराइनमा अमेरिकाको प्रमुख नौसैनिक अखडा रहेकाले इरानी आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। सानो भूभाग भएको देशमा सैन्य संरचना आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र नजिक रहेकाले सीमित आक्रमणले पनि सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि बहराइन संवेदनशील अवस्थामा छ। शासक परिवार सुन्नी समुदायको भए पनि अधिकांश नागरिक शिया समुदायका रहेको मानिन्छ। इरानसँगको तनावले साम्प्रदायिक विवाद चर्किने चिन्ता बढेको छ। युद्धविरोधी गतिविधि, इरानप्रति सहानुभूति वा जासुसीको आरोपमा सरकारले सयौँ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको जनाइएको छ।

कुवेतको सुरक्षा रणनीतिमा चुनौती

मध्यपूर्वमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी सैनिक उपस्थिति कुवेतमा छ। यहाँ दुई अमेरिकी वायुसेना अखडा र करिब १३ हजार ५०० सैनिक तैनाथ छन्।

सन् १९९० मा इराकी आक्रमणपछि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको कुवेतले आफूलाई क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। तर अमेरिकी सैन्य अखडा नै इरानी आक्रमणको निशानामा परेपछि कुवेतको सुरक्षा नीति र कूटनीतिक रणनीतिमा पुनर्विचार हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

साउदी अरब युद्धभन्दा कूटनीतिमा केन्द्रित

साउदी अरबमा अमेरिकाको ठूलो वायुसेना अखडा भए पनि इरानले अहिलेसम्म साउदी भूमिलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएको छैन।

वर्षौँदेखि इरानसँग क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा रहेको साउदी अरब अहिले युद्धभन्दा कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गतका आर्थिक योजनामा असर नपरोस् भन्ने उसको मुख्य उद्देश्य रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। साथै, होर्मुज जलमार्गमा जोखिम बढेपछि केही तेल निर्यात वैकल्पिक पाइपलाइनमार्फत गर्न थालेको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा व्यापारिक जोखिम

संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि अमेरिकाको महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति छ। यद्यपि इरानले हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएको छैन। तर युद्ध लम्बिए अबुधाबी र दुबईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय केन्द्रको छविमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि होर्मुज जलमार्गको विकल्पका रूपमा आन्तरिक पाइपलाइन प्रयोग गरेर केही तेल निर्यात गरिरहेको छ। दीर्घकालीन द्वन्द्वले यो व्यवस्थामा समेत असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कतार र ओमान वार्ताका सम्भावित केन्द्र

कतारमा रहेको अल उदेइद वायुसेना अखडा मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य अखडा हो। त्यससँगै कतारले इरानसँग पनि तुलनात्मक रूपमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। दुवै देशले साझा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्र उपयोग गर्ने भएकाले सम्बन्ध सन्तुलित रहेको मानिन्छ।

अमेरिका–इरानबीच विगतका वार्तामा कतारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको थियो। जुन महिनाको प्रारम्भिक समझदारी तयार पार्न पनि कतारी कूटनीतिज्ञहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया