काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक अशिम शाहलाई पत्र पठाउँदै पार्टीका प्रतिनिधिलाई कार्यदलबाट फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका हुन्।

कार्यदलमा एमालेको प्रतिनिधित्व भीष्म अधिकारीले गर्दै आएका थिए। महासचिव पोखरेलले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार अधिकारी प्रारम्भिक चरणका बैठकमा नियमित सहभागी भए पनि पछिल्ला बैठकमा भने उपस्थित भएका थिएनन्।

एमालेले संविधान संशोधनबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभएकाले कार्यदलमा निरन्तर रहने आधार नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको जनाएको छ। पत्रमा पार्टी वर्तमान संविधानका आधारभूत व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने र विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यसहित संशोधनका पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, कार्यदलको उद्देश्य, कार्यविधि र सरकारको दृष्टिकोण नै अस्पष्ट रहेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधानका आधारभूत संरचना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संशोधनको दायराबारे सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ।

यसअघि नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरूले पनि कार्यदलबाट आफूहरूलाई अलग गरिसकेका छन्। ती दलहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै संविधानको प्रस्तावना, मूल मूल्य–मान्यता र संरचनामा परिवर्तन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै, संशोधनको विषय अघि बढाउनुअघि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको थियो।

गत चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ र दोस्रोपटक थपिएको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ। केही दलका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिए पनि प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको सचिवालयले जनाएको छ।