काठमाडौं। सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड तय गरेको हो।

नयाँ नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्र लिन ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। कन्सल्टेन्सीले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अब डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ। शुल्क बैंक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन। प्रत्येक भुक्तानीको बिल वा भरपाई दिनुपर्ने र सेवा शुल्कको विवरण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै विदेश पुगेपछि विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति कन्सल्टेन्सीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ। विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा कन्सल्टेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी शिक्षण संस्थाको सूची तयार गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर छल्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावली विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।