काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशका सातै प्रदेशमा आधुनिक सुविधासहितका ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा उनले जलनका गम्भीर बिरामीले समयमै विशेषज्ञ उपचार पाउन प्रदेशस्तरमै सुविधासम्पन्न बर्न उपचार केन्द्र आवश्यक रहेको बताए। साथै, सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका बर्न वार्डको क्षमता विस्तार र व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक योजना तयार गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन संघ, प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले अस्पतालको सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र सुशासन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए।

आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय र कमजोर वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए।

प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य संस्थाहरूले विकास गरेका सफल अभ्यास र अनुभव एकअर्कासँग आदानप्रदान गर्दै सेवा सुधारमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमणको समस्या कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमार्फत समाधान गरिने पनि उनले बताए।

छलफलका क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति विकास, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विस्तारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा केही प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको असरबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।