काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको सम्बन्धित परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारले सरकारी विज्ञापन सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हित र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको परिपत्र कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्षसहित बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको पूर्ण आदेश भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन, त्यसैले निर्णयको विस्तृत आधार खुल्न बाँकी छ।