काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना जारी गरेको आरोपमा आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दायर गरेका हुन्।

यसअघि डा. सिलवालले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।

तर, अदालतको आदेशपछि पनि आयोगले असार २९ गते सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सिलवालले आयोगले अदालतको आदेशको गलत तथा भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको जिकिर गर्दै आयोगका पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले उक्त अवहेलना मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार (असार ३२) को पेसी तोकेको छ।