काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले गत २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र सूचनाको हकसँग जोडिएको विषयलाई थप स्पष्ट पारेको छ।