काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्को कार्यसूची प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विधेयक र अन्य विषयमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संसद्लाई नियमित रूपमा आवश्यक ‘विजनेश’ उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन्।

बैठकका क्रममा मन्त्री गौतमले सरकारले तयारी गरिरहेका १६६ वटा विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गर्दै ती विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा संसद्मा दर्ता गरिने बताइन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका कारण बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ।

यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

बैठकको अर्को महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिको अनुमोदन प्रक्रिया पनि समावेश छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गतको बाध्यकारी श्रम महासन्धि र श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धिमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। ती महासन्धिहरूलाई आजै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ।