काठमाडौं  । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा हटाएको थियो।

मन्त्री गौतमले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

यता, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकरम गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म सचिवालयमा प्राप्त नभएको बताए। उनका अनुसार निर्णयको औपचारिक पत्र सचिवालयमा पुगेपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।