काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, संकलन गर्ने र त्यसको छानबिन गर्ने सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न वा प्राप्त विवरणको अध्ययन तथा छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै आयोगले आफ्ना गतिविधि स्थगित गरेको हो।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई अदालतको आदेशको आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी कार्य अघि नबढाउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना जारी गरी पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै रिटमाथिको अन्तिम फैसला नआएसम्म वा अर्को कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ।