काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य रूपमा बुझाउन मातहतका सबै निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाद्वारा जारी सूचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा प्राधिकरणमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्तिको ६० दिनभित्र पहिलोपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा ४×९ इन्चको खाम प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। खामको बाहिरी भागमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण, कर्मचारी संकेत नम्बर, कार्यरत निकाय, नाम–थर तथा मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

सूचनाअनुसार नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले तत्काल कर्मचारी संकेत नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने पुराना कर्मचारीले पहिले प्राप्त गरेको संकेत नम्बर नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, मातहतका सबै निकायलाई कर्मचारीबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।