दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय रहने गरी ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय सञ्चालनमा रहनेछन्।

पुनःसंरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रसमेत समेटेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।