काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि ६ सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा वि.क., रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) रहेका छन्।

सांसद सुशील खड्काले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका कामकारबाहीमाथि निगरानी र अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत स्वतन्त्र ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संरचनामा स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तै, सांसद सन्दीप राना र पवित्रा वि.क.ले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी बनाउन ऐन लागू भएको ९० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले करदाताको व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले संकलित विवरण अनुगमनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन नपाइने तथा गोपनीयता उल्लंघन भए पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानी साधनको अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा कम्तीमा ३० दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनअघि सम्बन्धित संसदीय समितिमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा दर्ता नगरी वा गलत विवरणसहित वस्तु ओसारपसार गरिएको पाइएमा बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना गर्ने र खरिदकर्तालाई आम्दानी बाँधेर सामान गन्तव्यसम्म लैजान सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, राजस्व चुहावट वा छली भएको देखिएमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा अधिकृतमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले गरेका छन्।

त्यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२(क) मा संशोधन गर्दै गैरकर निर्धारणमा लगाइएको शतप्रतिशत जरिवानाप्रति असहमति भए सम्बन्धित पक्षलाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।