काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँको साविक इन्द्रायणी गाविस–८ स्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनामा भएको भनिएको करोडौँ रुपैयाँको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०६६ सालको निर्णयअनुसार ‘सङ्कल्प नेपाल’लाई भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गामा ज्येष्ठ नागरिकग्राम निर्माणका नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो।

सङ्कल्प नेपालले ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि अपार्टमेन्ट, एकल तथा दोहोरो शय्या, डोर्मिटरी, अस्पताल सेवा, पाहुना घर, दिवा सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र, कानुनी सहायता केन्द्रलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माण गर्ने भन्दै तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट लिएको थियो।

तर आयोजना पूरा नभई संरचना अलपत्र परेको र बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका हुन्।

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा परेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी विवरणसमेत अध्ययन गरिने बताए।

सांसद गणेश पराजुलीले महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको ६ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको भन्दै रकम असुल गर्नुपर्ने बताए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सङ्कल्प नेपालकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै प्रश्न उठाए।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले महालेखाले औँल्याएको रकम किन असुल नभएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। सांसद गोविन्द पन्थीले राज्यको ठूलो लगानी भएको आयोजना सम्पन्न नभई खण्डहर अवस्थामा पुगेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

त्यस्तै सांसद क्रान्तिशिखा धितालले सरकारी जग्गामा सरकारी बजेट खर्च गरेर दुरुपयोग भएको देखिएकाले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

सांसद खुस्बु ओलीले भौतिक प्रगति मूल्यांकन नगरी भुक्तानी सिफारिस गर्ने, स्वीकृत गर्ने र रकम दिने अधिकारीहरूको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद वर्षमान पुनले उजुरीका आधारमा उपसमिति गठन गरी इन्द्रायणीस्थित जग्गा र बजेट खर्चबारे विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताए।