काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले सजाय कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा इजाजतपत्रबिना श्रमिक पठाउने, झूटो आश्वासन दिने तथा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म कैद र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठित, पटक–पटक गरिएको ठगी वा किर्ते कागजात प्रयोग भएको अवस्थामा ७ देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बिचौलिया र अनधिकृत एजेन्टलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

विधेयकले वैदेशिक रोजगारको भर्ती प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, रिक्त पद अनलाइन सार्वजनिक गर्ने, विदेशी रोजगारदाताको कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने तथा श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।