काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसबाट नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्ने भएको छ।

टर्किएको अन्ताल्यामा आजदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ।

नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, थामे र लेन्दे खोलामा आएका विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले पर्याप्त आर्थिक सहयोग र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्नेछ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन् भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा राख्नेछिन्।

यसपटक नेपालले राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। नोभेम्बर १२ मा नेपालले अन्य पर्वतीय राष्ट्रसँगको सहकार्यमा हिमनदी र पर्वतीय जोखिमसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत गर्नेछ।

त्यस्तै, नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले जानकारी दिएकी छन्।

नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको भन्दै प्रभावित समुदायका लागि न्यायोचित सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु वित्तको माग गर्नेछ।