काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा पाँच बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।

गत साउन ९ गते दुई दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताहरूले मंगलबार उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन्।

निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको सिट संख्या प्रमुख आधार बनाइनेछ। दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याका आधारमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता प्रमुख पदलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनमा समेटेर मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा भने पालैपालो प्राथमिकता दिने विधि अपनाइने भएको छ। सुरुमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले आफूले रोज्ने मन्त्रालय छनोट गर्नेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ। यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

दुई दलको सहकार्यबाट मात्रै प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सहभागी दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ भने बाँकी मन्त्रालयको हकमा यसअघिकै व्यवस्था लागू हुनेछ।

प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा विकास निर्माणलाई गति दिन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सोही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा अघि बढाइनेछ।

दुई दलबीचको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित जारी गरिएको पाँच बुँदे निर्देशनले प्रदेशमा देखिएको सत्ता समीकरण तथा सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।