काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कानुनी सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ।

मन्त्री सिता बादीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनलगायत सार्वजनिक सेवा तथा स्थलमा आवश्यक सुविधा, सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सबैको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकेका सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, कानुनमा व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक यातायातमा आफूहरूले उक्त सुविधा नपाएको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राप्त हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

कानुनले सुनिश्चित गरेको छुट तथा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। साथै, आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री बादीको निर्देशनमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पहल अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कानुनमा उल्लेख भएका सुविधा कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले सहज रूपमा ५० प्रतिशत भाडा छुट पाउने र कम्तीमा दुई वटा सिट आरक्षित हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।