काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यम सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका प्रभावितलाई लक्षित गरी नयाँ कर्जा व्यवस्था थप गरेको हो। मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ।

संशोधित कार्यविधिमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि छुट्टै स्वरोजगार उद्यम कर्जा प्रणाली समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत योग्य व्यक्तिले अधिकतम रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्।

कर्जा प्राप्त गर्न जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको प्रमाण नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। कार्यविधिले शहीद परिवारअन्तर्गत आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई समेटेको छ।

उक्त कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। साथै, नेपाल सरकारले समय–समयमा तोक्ने अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित शहीद परिवार तथा घाइतेलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्दै स्वरोजगार सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य लिएको छ।