काठमाडौँ । अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई प्रदान हुँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ।

अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार नेपालका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले रोकिदिएपछि प्रशासनलाई सुविधा अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेपछि नेपाल अब टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्डमा नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा समाप्त गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय ६ जुन २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसअनुसार नेपालका लागि टीपीएस र त्यससँग सम्बन्धित संरक्षण ५ अगस्ट २०२५ देखि अन्त्य हुने तय गरिएको थियो।

तर निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती परेपछि क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अहिले नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले उक्त रोकलाई स्थगित गरेपछि टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो।

नेपालसँगै होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय पनि अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। नवौँ सर्किटको पछिल्लो आदेशले यी देशसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि प्रशासनलाई केही हदसम्म अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अमेरिकी प्रशासनले नेपालबाहेक अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमनका लागि समेत टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

म्यानमार र दक्षिण सुडानको टीपीएस अन्त्यविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर ७ अगस्ट २०२६ को अदालती आदेशपछि ती देशका लागि टीपीएस समाप्त गर्ने प्रशासनको प्रयास अघि बढेको छ। त्यस्तै, सोमालियाका करिब १ हजार १०० नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्न संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोले १४ अगस्ट २०२६ मा प्रशासनलाई बाटो खुला गरिदिएकी छन्।

इथियोपियाको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय १५ डिसेम्बर २०२५ मै भए पनि अदालतको रोकका कारण त्यहाँका नागरिकका लागि संरक्षण अझै कायम छ। यमनको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय भने ३ मार्च २०२६ मा गरिएको थियो।

भूकम्पपछि नेपालीलाई दिइएको थियो टीपीएस

नेपालमा १२ वैशाख २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई मानवीय आधारमा टीपीएस सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

सन् २०१५ को जुनमा सुरु गरिएको यो सुविधा पाउन भूकम्प गएको दिन अर्थात् २५ अप्रिल २०१५ सम्म अमेरिका पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि अमेरिका पुगेका नेपालीहरू यो सुविधाका लागि योग्य हुने थिएनन्।

सुरुमा १८ महिनाका लागि प्रदान गरिएको टीपीएस पटक–पटक थपिँदै आएको थियो। यसबाट अमेरिकामा रहेका योग्य नेपालीलाई अस्थायी रूपमा देशनिकाला हुनबाट संरक्षण तथा कानुनी रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुँदै आएको थियो।

तर पछिल्लो अदालती प्रक्रियापछि अब नेपालीका लागि लामो समयदेखि जारी टीपीएस अन्त्य हुने अवस्था बनेको छ।