हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्दबहादुर बानियाँले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले बैठक आह्वान गरिसकेको छ।

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको यो छैटौं पटक हो। यसअघि विभिन्न समयमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले पाँचपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

२०८२ साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले त्यसको एक सातापछि अर्थात् साउन २७ गते नै विश्वासको मत पाएका थिए। एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको उनको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यसपछि बानियाँले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भदौ ३ गतेअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन्। सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री बानियाँलाई कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेसका ३६ र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई गरी ३८ सांसद उनको पक्षमा छन्। त्यसैले सरकारलाई निरन्तरता दिन बानियाँले थप १५ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिएको छ।

प्रदेश सभामा नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। यी दुई दलबीच सहकार्य भए पनि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। १२ सांसदसहित तेस्रो ठूलो दल राप्रपाले भने सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै, तीन सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि लामो समयदेखि प्रतिपक्षमा छ।

२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभामा यसअघि माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)का एक र कांग्रेसका दुई गरी तीन मुख्यमन्त्रीले पाँचपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

यसअघि बानियाँले २०८२ साउन २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले २०८१ साउन १५ गते विश्वासको मत लिएका थिए। माओवादी केन्द्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने फरक–फरक राजनीतिक गठबन्धनका आधारमा दुईपटक विश्वासको मत लिएका थिए।