काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायता स्वीकार, परिचालन, खर्च र लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समितिको बैठकले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर मात्रै वैदेशिक सहायता लिन र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले वैदेशिक सहायताका सबै सम्भव स्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता सहयोगलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने सहयोगको समेत पूर्ण विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ।

यस्ता वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा समेट्न आवश्यक नीति र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। साथै, वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै त्यसलाई बजेटमा समावेश र विनियोजन गर्न निर्देशन दिइएको छ। खर्च भएको रकमको शोधभर्ना पनि समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी त्यही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

सरकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न समितिले जोड दिएको छ।

विदेशी परामर्श सेवा लिँदा समेत आवश्यकताका आधारमा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ। नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरणको सम्भावना हुने वा जटिल प्राविधिक कामका लागि मात्रै वैदेशिक परामर्श सेवा लिन उपयुक्त नीति बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।