काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय संघीय संसद्को अर्थ समितिले गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि भइरहेको छलफलका क्रममा समितिले यस्तो व्यवस्था समेट्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रारम्भिक विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

अर्थ समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकको सीईओ पद छाडेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्रै गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन्। अर्थात्, उनीहरूका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य हुनेछ।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई समेत गभर्नरका लागि योग्य बनाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिने भएको छ।

यद्यपि, गभर्नरका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी मापदण्डमा भने परिवर्तन गरिएको छैन। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुनमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष उच्च तहको कार्यअनुभव भएका व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन्।