काठमाडौं । सरकारले नदी तथा तालको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्रलगायत जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विधेयक अहिले सर्वसाधारणको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्तै, विधेयकले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। रजिस्ट्रेसनलगायतका काम स्थानीय तहमै सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

विधेयकमा जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

यस्ता समिति वा कार्यदलले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, जग्गाको पहिचान तथा स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक प्रमाण संकलन गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।