काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’ले खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको छ।

सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित समाचारमा पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र व्याट रिडले सार्वजनिक भएका तथा चुहिएका केही कागजातको अध्ययनका आधारमा प्रधानमन्त्री साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाललगायत नेपाली नेताहरूलाई अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गरेका छन्।

समाचारमा सन् २०१९ तिर तयार पारिएको एउटा योजनासम्बन्धी कागजातमा नेपालका केही युवा तथा उदीयमान राजनीतिक व्यक्तिलाई भविष्यमा प्रभावकारी नागरिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको नाम उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त सूचीमा अहिले प्रधानमन्त्री रहेका बालेन्द्र साहसहित रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङको नाम रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

अनुमानित बजेट दुई करोड अमेरिकी डलर

द ग्रे जोनको समाचारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक कागजातमा ‘नीति संवाद’ नामको गतिविधिका लागि कुल अनुमानित रकम दुई करोड अमेरिकी डलर उल्लेख गरिएको छ। सोही कागजातमा उक्त कार्यक्रमका लागि बाध्यकारी रूपमा छुट्याइएको रकम १५ लाख ४३ हजार १२९ दशमलव १८ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ।

कागजातअनुसार उक्त गतिविधि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, नेपालअन्तर्गत रहेको र यसको प्राविधिक कार्यालयका रूपमा लोकतन्त्र तथा सुशासन कार्यालय उल्लेख गरिएको छ। यसले कार्यक्रम लोकतन्त्र, सुशासन तथा राजनीतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित अमेरिकी सहयोग संरचनाअन्तर्गत रहेको देखाउँछ।

दुई करोड अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा विनिमय दरअनुसार रकम फरक पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि एक अमेरिकी डलर बराबर करिब १५३ रुपैयाँ मान्दा दुई करोड अमेरिकी डलरको अनुमानित रकम करिब तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुन्छ।

तर कागजातमा उल्लेख गरिएको दुई करोड अमेरिकी डलरलाई सम्पूर्ण रकम खर्च भइसकेको वा नेपालका उल्लेखित नेताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा वितरण गरिएको रकमका रूपमा बुझ्न नहुने देखिन्छ। कागजातमा छुट्टै रूपमा १५ लाख ४३ हजार १२९ दशमलव १८ अमेरिकी डलर बाध्यकारी रकमका रूपमा उल्लेख भएकाले अनुमानित कुल रकम र बाध्यकारी रकमबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको छ।

त्यसैगरी, उक्त दुई करोड अमेरिकी डलर नै बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने वा अन्य कुनै व्यक्तिको राजनीतिक विकासमा खर्च भएको भन्ने निष्कर्ष उक्त कागजातको यस विवरणबाट मात्र निकाल्न सकिँदैन। यसले भने ‘नीति संवाद’ नामको गतिविधिका लागि दुई करोड अमेरिकी डलरको कुल अनुमानित रकम तथा १५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी बाध्यकारी रकम रहेको देखाउँछ।

युवा नेतृत्व विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम

द ग्रे जोनका अनुसार नेपालमा युवा नेतृत्व विकास, राजनीतिक सहभागिता विस्तार, निर्वाचन प्रक्रिया सुदृढीकरण तथा संसद्मा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको समाचारमा दाबी गरिएको छ।

समाचारले नेपालमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरेको छ। युवा पुस्तालाई राजनीतिक दलसँग जोड्ने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने र नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई पनि त्यस्ता कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको समाचारमा दाबी गरिएको छ।

द ग्रे जोनले बालेन्द्र साहको राजनीतिक यात्रालाई पनि यही सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०२२ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएका साह त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बन्दै गएको र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको समाचारमा उल्लेख छ।

विदेशी सहयोग र राजनीतिक परिवर्तनबीच सम्बन्धको प्रश्न

समाचारमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त विभिन्न संस्थाले नागरिक समाज, युवा नेतृत्व र राजनीतिक प्रक्रियासम्बन्धी क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको दाबी गरिएको छ। ती गतिविधि र नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबीच कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत समाचारले उठाएको छ।

द ग्रे जोनले नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र त्यसअघि सञ्चालन भएका विदेशी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमबीच सम्भावित सम्बन्ध रहेको संकेत गरेको छ।

यद्यपि, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कुनै राजनीतिक वा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी हुनु मात्रले सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी सरकारको निर्देशन वा नियन्त्रणमा राजनीतिक रूपमा अघि बढेको प्रमाणित गर्दैन। यसका लागि थप स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

समाचारमा प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारमाथि पछिल्लो बाढी तथा पहिरोबाट उत्पन्न विपद्को व्यवस्थापनलाई लिएर उठेका आलोचनालाई समेत समेटिएको छ। उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने विषय र विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नलाई द ग्रे जोनले नयाँ नेतृत्वसम्बन्धी आफ्नो खोजसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ।

समाचारको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कागजातमा उल्लेख भएका नाम र कार्यक्रमका विवरणले नेपालमा विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले लामो समयदेखि युवा नेतृत्व तथा राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा काम गरेको देखाउने दाबी गरिएको छ। यही आधारमा द ग्रे जोनले अहिले नेपालको सत्तामा रहेका केही नेताहरूको राजनीतिक यात्रासँग ती कार्यक्रमको सम्भावित सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको हो।

तर द ग्रे जोनले प्रस्तुत गरेका सबै दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्य हुन् भन्ने अवस्था छैन। विशेषगरी नेपालका राजनीतिक नेतृत्व विदेशी शक्तिको योजनाअनुसार निर्माण भएको वा सञ्चालन भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थप स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक भएका कागजात, सम्बन्धित संस्थाका आधिकारिक धारणा, नेपाली नेताहरूको प्रतिक्रिया तथा अन्य स्वतन्त्र स्रोतबाट हुने थप अनुसन्धानपछि मात्रै यस विषयको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।

द ग्रे जोनको पछिल्लो समाचारले भने नेपालमा विदेशी सहयोग प्राप्त संस्था, नागरिक समाज, युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।